जमीन विवाद, अतिक्रमण, कल्याण और बैंकिंग समेत कई मामलों पर वरीय अधिकारियों को जांच सौंपी
बिहार डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सिवान। कृष्ण मुरारी पांडेय
समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित “जिला पदाधिकारी जनता के दरबार में” कार्यक्रम में डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान 54 से अधिक परिवाद पत्र आए, जिन्हें डीएम ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया।
जमीन विवाद सबसे ज्यादा
जनता दरबार में आए आवेदनों में सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण और भूमि संबंधी समस्याओं के रहे। इन मामलों पर डीएम ने सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हर शनिवार थाना एवं अनुमंडल स्तर पर होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों को बुलाकर प्राथमिकता से विवादों का निपटारा करें।
7 दिन में जांच पूरी करने का आदेश
डीएम ने वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जांच कार्य अधिकतम 7 दिनों में पूरा करें। यदि जांच में किसी कर्मचारी या पदाधिकारी की लापरवाही या दोष सामने आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेजें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और किसान वर्ग के आवेदकों को सरकारी प्रक्रिया की पूरी मदद दी जाए, ताकि वे न्याय से वंचित न रहें।
भूमि सुधार उप समाहर्ता को सख्त निर्देश
जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए डीएम ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को आवेदनों की गहन जांच करने और नियमानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
16 अगस्त से राजस्व महा-अभियान
डीएम ने मौके पर उपस्थित लोगों को बताया कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से राजस्व महा-अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जमीन और राजस्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पहल की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
अन्य विभागों के मामले भी आए
जनता दरबार में कल्याण, बैंकिंग, शस्त्र, स्वास्थ्य, नगर पंचायत, पंचायती राज, विद्युत विभाग और वरीय पदाधिकारी कार्यालय से जुड़े भी कई आवेदन आए। इन पर भी वरीय पदाधिकारियों को जांच और निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी गई।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि डीएम का स्पष्ट निर्देश है कि जनता दरबार में आए किसी भी मामले को लंबित न रखा जाए और समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए, ताकि आम लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके।
