वाहन चोरी का बीमा क्लेम खारिज करना कंपनी को पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 10 हजा
30 दिनों में भुगतान नहीं करने पर देना होगा 9% ब्याज
कोर्ट न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
राजीव रंजन राजू l विधि संवाददाता | सीवान |
सीवान में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वाहन चोरी के मामले में बीमा दावा खारिज करने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि पाते हुए शिकायतकर्ता को 1 लाख 27 हजार 662 रुपये का भुगतान छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक परेशानी तथा मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया है।
2017 में उत्तर प्रदेश से चोरी हुई थी गाड़ी

नगर थाना क्षेत्र के मखदूम सराय मोहल्ला निवासी योगेंद्र शाह ने अपनी गाड़ी संख्या BR-29-G-4912 का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। बीमा 31 जनवरी 2017 से 30 जनवरी 2018 तक वैध था। इसी दौरान 12 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के भाटपार रानी से वाहन चोरी हो गया। पुलिस ने जांच में चोरी की घटना सही पाते हुए न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।
शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को सौंपे, लेकिन कंपनी ने उत्तर प्रदेश में वाहन का परमिट नहीं होने का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बनाया आधार
आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों का अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बनाम ज्ञान सिंह (2006) तथा अमलेंदु साहू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (2010) के निर्णयों के आलोक में आयोग ने पाया कि परमिट संबंधी उल्लंघन मात्र से चोरी का बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता।
30 दिनों में भुगतान नहीं तो बढ़ेगी ब्याज दर
आयोग ने वाहन के बीमित घोषित मूल्य 1,70,217 रुपये का 75 प्रतिशत यानी 1,27,662 रुपये नॉन-स्टैंडर्ड आधार पर देने का आदेश दिया। इस राशि पर 9 मई 2019 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
साथ ही आर्थिक, शारीरिक व मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार और मुकदमा खर्च के लिए पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर ब्याज दर नौ प्रतिशत होगी। वहीं, 60 दिनों तक भुगतान नहीं करने पर शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है।






