सेंट्रल डेस्क l केएमपी भारत l पटना
कैमूर l अजीत कुमार l
मोहनिया स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर बुधवार को डुगडुगी बजाकर कुर्की का इश्तेहार चिपकाया गया। सिविल कोर्ट मोहनिया के आदेश पर विभाग की 3.75 एकड़ जमीन नीलामी के लिए अधिसूचित कर दी गई। यह कार्रवाई मेसर्स शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का करीब डेढ़ करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाने पर की गई है।
दरअसल, वर्ष 1992 में कंपनी का 28 लाख रुपये जल संसाधन विभाग पर बकाया था। लंबे समय तक भुगतान न मिलने पर कंपनी ने व्यवहार न्यायालय भभुआ में याचिका दायर की। कोर्ट ने विभाग को बकाया चुकाने का आदेश दिया, लेकिन पालन नहीं हुआ। इसके बाद मामला मोहनिया सिविल कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 28 लाख पर प्रतिवर्ष 16 प्रतिशत ब्याज जोड़कर अब तक कुल डेढ़ करोड़ रुपये भुगतान का आदेश पारित किया।
कोर्ट के आदेश पर बुधवार को डुगडुगी बजाते हुए विभागीय कार्यालय और आसपास की जमीन पर नीलामी का इश्तेहार चिपका दिया गया। जमीन की नापी कर रिपोर्ट भी विभाग को सौंपी गई। इस कार्रवाई की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
क्या कहते हैं जम्मेदार
उदय कुमार, पदाधिकारी जल संसाधन विभाग – “हम कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त कर चुके हैं, आगे की कार्रवाई विभागीय स्तर पर होगी।”
प्रेमचंद लाल, नाजीर सिविल कोर्ट मोहनिया – “कंपनी का बकाया भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए कुर्की प्रक्रिया शुरू की गई है।”
विजेंद्र कुमार सिंह, डायरेक्टर शिव शंकर कंस्ट्रक्शन – “हम तीन दशक से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, अब कोर्ट से हमें राहत मिली है।”
