Gopalganj: जनता दरबार में गूंजे आमजन के मुद्दे, दाखिल-खारिज से लेकर आवास, राशन और भूमि विवाद तक सैकड़ों परिवाद सुने गए

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डीएम ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश, तय समय-सीमा में निपटारे पर जोर


डिजिटल डेस्क l केएमपी भारत l पटना

गोपालगंज, संवाददाता।
समाहरणालय परिसर स्थित जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं की गूंज सुनाई दी। जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े सैकड़ों परिवाद सामने आए, जिनके त्वरित समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान – जीवन आसान” पहल के तहत आयोजित इस जनता दरबार का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का सीधा और त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने एक-एक कर सभी फरियादियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

जनता दरबार में सबसे अधिक मामले भूमि से जुड़े विवादों, दाखिल-खारिज, अतिक्रमण और जमाबंदी से संबंधित सामने आए। इसके अलावा राशन कार्ड निर्गत करने में देरी, नाली-गली निर्माण, इंदिरा आवास योजना, भूमि मापी, अवैध कब्जा हटाने, परिमार्जन और एलपीसी जारी करने जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठे। आंगनबाड़ी सेविका बहाली में अनियमितता, मानदेय भुगतान में विलंब तथा पैक्स से जुड़े मामलों को लेकर भी लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।

डीएम ने मौके पर मौजूद राजस्व, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई जरूरी है।

जनता दरबार में आए लोगों ने भी अपनी समस्याओं को सीधे डीएम के समक्ष रखने का अवसर मिलने पर संतोष जताया। कई मामलों में तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए, जबकि जटिल मामलों को जांच के बाद शीघ्र निपटाने का भरोसा दिलाया गया।

सभी प्राप्त आवेदनों को विधिवत पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को अग्रसारित कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही या देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि जनता को पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिलें।

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