जिला प्रशासन और डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह के रवैये से शिक्षकों में आक्रोश
कृष्ण मुरारी पांडेय। सीवान
सीवान जिला मुख्यालय में बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक गोपालगंज मोड़ के डॉ. अंबेडकर पार्क में 2 जून 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और जिला सचिव अशोक कुमार प्रसाद के नेतृत्व में शिक्षकों का यह आंदोलन सीवान जिला प्रशासन और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राघवेंद्र प्रताप सिंह के उदासीन रवैये के खिलाफ जारी है। तीन दिन बीत चुके हैं लेकिन शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी न तो शिक्षकों की सुध लेने आया, न ही उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई हुई है।
पूर्व विधायक अमरनाथ यादव ने भी विभागीय रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है।
शिक्षकों की प्रमुख मांगें — ये 17 बिंदु हैं संघर्ष की वजह
भ्रष्टाचार, बकाया भुगतान, भवनहीन स्कूल और अपारदर्शी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज बुलंद
- हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना तुरंत बंद हो
LPA No 315/2025 और CWJC No 436/2024 के संदर्भ में डीईओ द्वारा जारी पत्र 2734 व 2735 (दिनांक 27.05.2025) तत्काल रद्द किए जाएं।
- रिश्वतखोरी पर सख्त रोक जरूरी
दफ्तरों में हर काम की निश्चित रिश्वत दर तय कर दी गई है। एकाउंटेंट तक बिना पैसे कोई काम नहीं करता।
- EPF में गड़बड़ी: पैसा काटा गया, जमा नहीं
हजारों शिक्षकों के PF खातों में पैसा जमा नहीं किया गया। जब कटौती ऑटोमैटिक है, तो जमा भी ऑटोमैटिक क्यों नहीं?
- रेगुलर मोड प्रशिक्षित शिक्षकों को वितीय लाभ मिलना चाहिए
2015-17 और 2016-18 सत्र के शिक्षकों को उनकी सेवा तिथि से लाभ मिले, कोर्ट का आदेश भी है।
- प्रखंड संसाधन केंद्र रिसीविंग देने से कतरा रहे हैं
कार्यालयों द्वारा आवेदन की रसीद नहीं दी जाती, जिससे शिक्षकों को वंचित किया जाता है।
- मिड-डे मील योजना में धांधली
चावल की बोरियों में मात्रा कम, और जबरन हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इस पर रोक लगे।
- बकाया भुगतान में वर्षों की देरी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय में 2022 से फाइलें लंबित, तत्काल निपटारा हो।
- दक्षता पास शिक्षकों का बकाया रिश्वत के बगैर नहीं मिलता
लिपिकों द्वारा चिकित्सा और अन्य अवकाश भुगतान में रिश्वत मांगी जाती है।
- सेवानिवृत्त शिक्षकों को NPS अद्यतन नहीं, लाभ से वंचित
34540 कोटि के प्रोन्नत या सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशन लाभ से वंचित, कार्यालय दौड़ा रहा है।
- छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना हो
स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात का पालन किया जाए।
- भवनहीन स्कूलों को भूमि और भवन उपलब्ध कराया जाए
न्यू सिवान चीनी मिल जैसे स्कूलों को स्थल और इमारत मिले।
- चहारदीवारी विहीन स्कूलों की सुरक्षा हो प्राथमिकता
शीघ्र बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए।
- विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण कैंप में हो
कैंप लगाकर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि अवैध वसूली रुके।
- 200 नियोजित शिक्षकों का वेतन रोकना बंद हो
शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार से नियोजित शिक्षकों का वेतन अविलंब जारी किया जाए।
- सक्षमता परीक्षा 3 के आवेदन अस्वीकृति पर सफाई दी जाए
कई शिक्षकों के आवेदन बिना कारण अस्वीकृत, जबकि पूर्व परीक्षाओं में उन्हें स्वीकृति मिली थी।
- सभी योग्य प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो
48 याचिकाकर्ताओं को छोड़ अन्य प्रधान शिक्षकों की बहाली तुरंत की जाए।
- एरियर भुगतान में देरी नहीं चलेगी
मेडिकल और मैटरनिटी लीव का भुगतान तुरंत किया जाए।
अंतहीन प्रतीक्षा में शिक्षक, शिक्षा विभाग चुप
‘डीईओ को फुर्सत नहीं, संवेदना तक नहीं दिखी’ — आंदोलनकारियों का आरोप
तीन दिन की भूख हड़ताल के बाद भी न डीईओ पहुंचे, न किसी अधिकारी ने बातचीत की पहल की। इससे आंदोलनकारियों में आक्रोश और निराशा है।
भाकपा माले के अमरनाथ यादव ने स्पष्ट कहा है, “शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर सरकार नहीं जागी, तो सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा।”
अनशन को मिल रहा विभिन्न संगठनों का समर्थन, कई जनप्रतिनिधि भी शामिल
पूर्व विधायक, शिक्षक संघ के नेता और राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे हैं भूख हड़ताल पर
भूख हड़ताल को केवल शिक्षकों का ही नहीं, बल्कि विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कई प्रमुख नेता और प्रतिनिधि स्वयं अनशन पर बैठे हैं और शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष में शामिल हैं।
अनशन पर बैठे प्रमुख लोगों में शामिल हैं:
पूर्व विधायक : अमरनाथ यादव
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रधान सचिव : विश्वमोहन कुमार सिंह
जिला प्रवक्ता : कुमार राजकपूर टीपू
अन्य शिक्षक प्रतिनिधि : संतोष श्रीवास्तव, सोहिला गुप्ता, समरेंद्र बहादुर सिंह, मनोज कुशवाहा, इरफान अली
राजनीतिक प्रतिनिधि :
जिला अध्यक्ष, कांग्रेस : सुशील कुमार
विधायक : अमरजीत कुशवाहा
नेता : अशोक सिंह
इन सभी का कहना है कि अगर शिक्षकों की मांगों को शीघ्रता से नहीं माना गया तो यह आंदोलन जिला से राज्य स्तर तक का रूप ले सकता है।
