HRMS पोर्टल से ही होगा अवकाश आवेदन, स्वीकृति से पहले अपडेट होगा लीव बैलेंस
डिजिटल न्यूज़ डेस्क l केएमपी भारत l पटना
सीवान।
जिले के सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब छुट्टी लेना पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होगा। 1 जनवरी 2026 से ऑफलाइन मोड में किसी भी प्रकार के अवकाश आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी प्रकार के अवकाश के लिए HRMS पोर्टल के Leave Management Module के माध्यम से ही आवेदन और स्वीकृति अनिवार्य होगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के द्वितीय चरण में कुल पांच मॉड्यूल लागू किए गए हैं, जिनमें Leave Management Module अत्यंत महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके, जिले के कई कार्यालयों और राज्य कर्मियों द्वारा इस मॉड्यूल का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसका प्रमुख कारण कार्यालय स्तर पर कर्मियों के अवकाश अवशेष (Leave Balance) का समय पर अद्यतन नहीं होना बताया गया है।
इस समस्या के समाधान के लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी नियमित पदाधिकारी बिना अवकाश अवशेष अपडेट कराए भी Employee Self Service Part-A पोर्टल के माध्यम से अपने लॉगिन से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
हालांकि, आवेदन की स्वीकृति से पूर्व संबंधित कार्यालय प्रशासन की भूमिका अहम होगी। स्वीकृति प्राधिकार या Office Admin को यह सुनिश्चित करना होगा कि छुट्टी शुरू होने से पहले स्थापना HR Maker द्वारा संबंधित कर्मी का अवकाश अवशेष अपडेट कराया जाए और HR Approver से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाए। अवकाश अवशेष के अद्यतीकरण के बाद ही सक्षम प्राधिकार द्वारा छुट्टी को पोर्टल पर स्वीकृति दी जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना छुट्टी को वापस लेना या रद्द करना मान्य नहीं होगा। एक बार अवकाश को कार्यालय द्वारा अद्यतन कर दिए जाने के बाद वह आगे भी स्वतः अद्यतन होता रहेगा।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिवान कन्हैया कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को इस नई व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि HRMS प्रणाली के अंतर्गत लागू Leave Management Module को पूर्ण रूप से व्यवहार में लाना प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 के बाद ऑफलाइन अवकाश आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
